मधेस आन्दोलनका घटनाबारे उजुरी बढ्याे

• जाँचबुझ आयोगमा बिहीबारसम्म ६ सय ३ उजुरी दर्ता, टीकापुर घटनाका मात्रै डेढ सय

पुस २८, २०७३- मधेस आन्दोलनमा भएका हिंसात्मक घटनाका सम्बन्धमा उजुरी पर्ने क्रम बढेको छ । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले उजुरीका लागि आहवान गरेको सुरुवाती दुई सातामा एउटा मात्र उजुरी परेकामा पछिल्लो समय उक्त संख्या ६ सय नाघेको छ । आयोगका अध्यक्ष गिरीशचन्द्र लालले बिहीबारसम्म ६ सय ३ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिए । जिल्लास्थित सम्पर्कस्थल, आयोगमा सिधा र अनलाइनमार्फत ती उजुरी संकलन भएका हुन् । कतिपयले टेलिफोनबाट जिज्ञासा राखेकाले बाँकी अवधिमा उजुरीको संख्या थपिन सक्ने लालले बता

आयोगले उजुरी माघ २ सम्म उजुरी लिने छ । आयोगले उजुरी दर्ताका लागि मंसिर १६ गतेबाट एक महिनाको अवधि तोकेकामा पछि १५ दिन थप गरेको हो । आयोगका अनुसार हत्या, कुटपिट, तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटना जोडिएका उजुरी परेका छन् । त्यसमा राज्य पक्षबाट बढी बल प्रयोग भएको र दमन भएको सन्दर्भका उजुरी उल्लेख्य छन् । ‘सबभन्दा बढी कैलालीको टीकापुरबाट आएको छ,’ अध्यक्ष लालले भने, ‘एकै दिन १ सय ३० उजुरी त्यहाँबाट आएको हो । त्यहाँबाट उजुरीको संख्या डेढ सय नाघेको छ ।’ उजुरीकर्ताहरू अधिकांश थारू समुदायका छन् । उनीहरूले झूटा मुद्दा लगाएर फसाइएको, राज्यबाट दमन गरिएको जस्ता आरोपमा अनुसन्धान चाहेका छन् । 

गत वर्ष भदौ ८ मा थारू समुदायको आन्दोलनका क्रममा हिंसा भडकेर नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको त्यहाँ ज्यान गएको थियो । त्यसपछि लामो अवधि त्यहाँ कफ्र्यु लगाइएको र त्यसक्रममा प्रहरीले थारू समुदायसँग ज्यादती गरेको आरोप छ । टीकापुरपछि मोरङबाट आएका उजुरीको संख्या एक सय हाराहारी छ । त्यसपछि रूपन्देही, बारा र पर्साबाट उजुरीको संख्या बढी छन् । मोरङबाट ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले भने आफू प्रहरीबाट कुटिएको घटनाबारे उजुरी दिइसकेका छैनन् । आन्दोलनका क्रममा रंगेली भन्सारमा धर्ना दिन पुगेका महतोमाथि प्रहरीले कुटपिट गर्दा उनी घाइते भएका थिए । 

सञ्चारकर्मीमाथि प्रहरीबाट भएका आक्रमणको पनि कतिपय उजुरी आयोगमा परेको छ । आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आन्दोलनकारी पक्षबाट तोडफोड र आगजनी भएको भन्दै पर्सा एमालेले उजुरी गरेको छ । आयोग स्रोतका अनुसार बाराका कांग्रेस नेता फरमुल्ला मन्सुर र पर्साका एमाले नेता राजकुमार गुप्ताले पनि आफ्नो घरमा आन्दोलनकारी पक्षबाट आक्रमण र लुटपाट भएको भन्दै उजुरी गरेका छन् । आन्दोलनकारी संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई आरोपित बनाएर पनि उजुरीहरू आएको अध्यक्ष लालले जनाए । सवारी साधन तथा पसलमा तोडफोड आगजनीजस्ता घटना आन्दोलनकारीबाट भएको भन्दै उजुरी परेका छन् । 

टीकापुरका एक उजुरीकर्ताले आरोपितमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा, रमेश लेखक र भीम रावलसमेतलाई मुछेका छन् । पीडित सर्वसाधारणदेखि आन्दोलनकारी पक्षले समेत आयोगमा घटना र क्षति विवरणसहितको उजुरी दिए पनि सरकारी पक्षबाट भने हालसम्म कुनै उजुरी वा जानकारी आयोगमा आएको छैन । अध्यक्ष लालले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानीबारे कुनै पनि उजुरी नआएको बताए । टीकापुरबाट ठूलो संख्यामा उजुरी परे पनि त्यसमा मारिएका प्रहरी परिवारका तर्फबाट वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै पनि उजुरी छैनन् । महोत्तरीमा पनि प्रहरीको हत्या भएको थियो । तर, त्यसको पनि कुनै उजुरी छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको जिपमा गरिएको आगजनी घटनाबारे पनि जाँचबुझ आयोगमा जानकारी दिइएको छैन । 

‘प्राप्त उजुरीहरूलाई सफ्टवेयरमार्फत कम्प्युटरमा दर्ता गर्ने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष लालले भने, ‘उजुरी संकलनको समयावधि सकिएपछि तिनको विश्लेषण गरी घटनास्थल पुगेर थप जाँचबुझ थाल्छौं ।’ ६ महिनाको म्याद पाएर कात्तिक १ गते पदभार ग्रहण गरेको आयोगको आधा अवधि सकिएको छ । 

‘लजिस्टिक सपोर्ट भएन’
सरकारबाट आवश्यक बजेट, कर्मचारी, उपकरण लगायतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा सपथ लिएको डेढ महिनापछि मात्र आयोगले काम थाल्न पाएको थियो । अध्यक्ष लालका अनुसार सरकारबाट आवश्यक ‘लजिस्टिक सपोर्ट’ मा भइरहेको ढिलाइले अझै पनि काममा बाधा पुगिरहेको छ ।

‘आयोग पदाधिकारीलाई ६ महिनाको अवधिसम्म तलब भत्तालाई पुग्ने शीर्षकमा सरकारले बजेट पठायो,’ उनले भने, ‘तर, कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन, अनुसन्धान, फिल्ड भ्रमण, आवश्यक उपकरण खरिद लगायतका शीर्षकमा आवश्यक बजेट नपठाउँदा समस्या भएको हो ।’ आयोगले गृह मन्त्रालयबाट ल्याएका दुइटा पुरानो कम्प्युटरको मद्दतले काम गरिरहेको छ । आयोगले आफ्नो वेबसाइट र सफ्टवेयरको निर्माण उधारोमै गरेको अध्यक्ष लालले सुनाए  इकान्तिपुर