स्थानीय पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन मधेशी मोर्चाद्वारा अस्वीकार

काठमाडौँ – स्थानीय पुनः संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुले विरोध गरेका छन् ।

तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले विज्ञप्ति जारी गरेर नै त्यसको विरोध गरेको छ । तमलोपाले आज विज्ञप्ति जारी गरी संघीय राज्य पुनःसंरचनामा संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय र विशेष÷संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरुको समन्वयको मान्य सिद्धान्त अनुसार स्थानीय निकाय तथा विशेष/संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरु प्रदेशको क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने त्यसको विपरित, जनसँख्याको मूल आधारलाई समत वेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।

सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन संघीय राज्य पुनःसंरचनाको मूल अवधारणा र स्वयं नेपालको सविधानको धारा ५६ को (४) र (५) र धारा २९५ को (३) विपरित भएकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने सो पार्टीका उपाध्यक्ष ह्रदयश त्रिपाठीले जानकारी बताए ।

सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले मधेशलाई कमजोर गर्ने नियतले यो प्रतिवेदन आएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
राज्यमा मधेशीको कम पहुँच होस्, प्रतिनिधित्व होस् भनेर जान जानी सरकारले हतारमा यो विज्ञप्ति ल्याएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले शुरुदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका छौं, तैपनि त्यसमा कुनै सुधार नगरी जबर्जस्ती ल्याएको प्रतिवेदन हामीले स्वीकार गर्दैनौ ।’

राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले सरकारले बुझेको प्रतिवेदनलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।

आयोगले आफ्ना कार्य शुरु गर्दादेखि नै त्यसको विरोध गर्दै आएको, अहिले आएर अधुरो र मधेशको हित विपरित प्रतिवेदन ल्याएकाले त्यसलाई स्वीकार नगर्ने उनले बताए ।

यद्यपि पुस २१ गते नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग बालुवाटारमा भएको छलफलमा मधेशी मोर्चाका नेताहरुले प्रतिवेदन बुझ्न सरकारलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

मन्त्रीपरिषद्ले प्रतिवेदन बुझ्ने निर्णय गरिसकेकाले अब बुझ्नैपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भनेपछि मोर्चाका नेताहरुले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदैमा कार्यान्वयन हुने कुरा हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ, त्यसले यो प्रतिवेदन बुझेपछि प्रतिवेदनमा रहेका केलाई कार्यान्वयन गर्ने केलाई नगर्ने विषयमा अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रस्ताव गरेका थिए ।

सो कार्यदलले सिफारिश गरे मात्र प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रचण्डले भनेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले सहमति जनाएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘यसको टिओआर पनि फेरेका थियौं, पहिला ५६५ निकाय थियो, अहिले ७१९ निकाय भएको छ, यसले पनि मधेशमा संख्यावृद्धि भएको होला, त्यसले यसलाई स्वीकारेर जाऔं पछि कार्यान्वयनको समयमा छलफल गरौँला,’ भनेपछि मधेशी मोर्चाका नेताहरुले त्यसलाई बुझ्नलाई सहमति जनाएको रातोपाटी